मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा: RTE अधिनियम के तहत, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसका अर्थ है कि इस आयु वर्ग के बच्चों को किसी भी प्रकार की फीस या अन्य खर्चों का वहन नहीं करना पड़ेगा। निकटवर्ती स्कूल: अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि बच्चों के लिए उनके निवास स्थान के पास ही स्कूल उपलब्ध हों, ताकि उन्हें लंबी दूरी तय न करनी पड़े। शिक्षकों की गुणवत्ता: अधिनियम के अनुसार, शिक्षकों की नियुक्ति में योग्यता और प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा, शिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। बुनियादी सुविधाएँ: स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान किया जाएगा, जिसमें स्वच्छ पेयजल, शौचालय, पुस्तकालय, और खेलकूद के लिए मैदान शामिल हैं। समावेशी शिक्षा: RTE अधिनियम सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्रदान करने पर बल देता है, जिसमें विकलांग बच्चे भी शामिल हैं। शिक्षा के मानक: अधिनियम में शिक्षा के मानकों को बनाए रखने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो।